राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने SIT से मांगी विस्तृत रिपोर्ट, यूपी सरकार, केंद्र और ट्रस्ट को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली: अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और धन के दुरुपयोग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने यह भी पूछा है कि जांच की जिम्मेदारी किस अधिकारी को सौंपी गई है और जांच किस स्तर तक पहुंची है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा। अदालत ने SIT के गठन, उसकी कार्यप्रणाली और जांच की प्रगति पर भी विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और नकदी के कथित गबन से जुड़ा है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि करोड़ों रुपये के चढ़ावे में अनियमितताएं हुईं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI जांच, ट्रस्ट की फॉरेंसिक ऑडिट और वित्तीय लेनदेन की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।

ट्रस्ट के अनुरोध पर एक SIT का गठन किया

मामले में अब तक आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से तीन आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की गई थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एक SIT का गठन किया था, जिसमें प्रशासन, पुलिस और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में केवल प्रारंभिक जांच पर्याप्त नहीं है। उनका तर्क है कि वित्तीय अनियमितताओं की सच्चाई सामने लाने और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए स्वतंत्र एजेंसी से समयबद्ध जांच और ऑडिट कराना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट अब 20 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई करेगा। उस दिन उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और SIT की ओर से दाखिल रिपोर्ट व जवाब पर आगे की सुनवाई होगी।

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